: कबीरधाम जिलें में पहली बार डिजिटल क्रॉप सर्वे का हुआ प्रारंभ जिले के 757 ग्रामों में 30 सितम्बर तक किया जाएगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य
Admin / Fri, Sep 13, 2024 / Post views : 142
कबीरधाम जिलें में पहली बार डिजिटल क्रॉप सर्वे का हुआ प्रारंभ
जिले के 757 ग्रामों में 30 सितम्बर तक किया जाएगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य
लोक सेवा न्यूज़ 24 ब्यूरो चीफ - दिग्वेंद्र गुप्ता
कवर्धा, 13 सितंबर 2024। भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्रीस्टैंक परियोजना अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कबीरधाम जिला को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में जिला में जियो रिफ्रेंसिंग किये गये 757 ग्रामों का मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। जिसके संबंध में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जिले के सभी तहसीलदारों द्वारा, अपने तहसील में राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए एग्री स्टैक एप्प में किया जाना है। जिसके माध्यम से जिले के किसानों के खेतों की डिजिटल जानकारी तैयार की जाएगी एवं यूनिक फारमर आई.डी. प्रदान की जाएगी, जिससे कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ जिलें के किसानों को प्रदान किया जाएगा। जिला कबीरधाम में पंडरिया तहसील में ग्राम घुटुरकुंडी तथा तहसील बोड़ला के जैताटोला में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य आज 13 सितंबर से प्रारंभ किया गया। इसके साथ सभी तहसीलों में भी कार्य प्रारंभ किया गया है। जिले के 757 ग्रामों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य 30 सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है। डिजिटल क्रॉप सर्वे द्वारा तैयार एग्री स्टैक के माध्यम से कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करने में आसानी होगी। डिजिटल जी.आई.एस. आधारित फसल सर्वेक्षण फसल की बुवाई के 45 दिनों के भीतर सटीक फसल रकबे के आंकड़े प्रदान करेगा। इनका उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी के लिए भी किया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से तैयार एग्री स्टैक उन किसानों की पहचान करेगा जिन्होनें सरकार की नीति के अनुसार फसले ली है और सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकेगा। फसलों के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार को महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के आयात एवं निर्यात की योजना बनानें में मदद करेगा।
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