स्वामित्व योजना से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जमीन संबंधित विवादों का होगा अंत - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने भूस्वामियों को वितरित किए स्वामित्व प्रमाणपत्र Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta रायपुर. 18 जनवरी 2025. स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को बहुत लाभ मिलने की बात कही।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँववालों की समस्याओं को जानते हैं और उनके निराकरण की योजना बनाते हैं। श्री साव ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन संबंधी विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के नौ हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे लोग विधिवत लोन ले पाएंगे। श्री साव ने आज स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम में कोरबा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की दो युवतियों कुमारी छोटी और कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।कार्यक्रम को विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और कोरबा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा श्री अरविंद पीएम, श्री कुमार निशांत और निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

पेयजल के लिए तीन शहरों में पहुंचेगा खुड़िया जलाशय का पानी योजना के लिए 202.84 करोड़ रुपए मंजूर लोरमी, मुंगेली, तखतपुर की बरसों पुरानी मांग होगी पूरी, 17 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ छत्तीसगढ़ की पहली योजना जिसमें तीन नगरीय निकायों को मिलेगा पेयजल लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगी योजना - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta रायपुर. 9 जनवरी 2025. मिशन अमृत 2.0 के तहत तीन शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ तीन नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उनके निर्देश पर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए रॉ-वाटर तथा लोरमी शहर के लिए जल शोधन एवं वितरण व्यवस्था के लिए सुडा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत इस योजना की मंजूरी दी है। इस योजना से लोरमी नगर पालिका के नागरिकों को 24x7 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। योजना को साकार करने पूरे नगर में विस्तृत एवं वृहद सर्वे जलप्रदाय सर्वे विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनके शहर के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना से उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसे उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन अमृत 2.0 के तहत यह योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना लोरमी नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुंगेली और तखतपुर में भी इससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के बारे में बताया कि खुड़िया जलाशय से लोरमी, मुंगेली और तखतपुर को रॉ-वाटर देने के लिए 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोरमी में पेयजल आर्वधन के लिए 8.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। लोरमी शहर में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए आठ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर वितरण लाइन भी बिछाई जाएगी। योजना के तहत तीन नए उच्च स्तरीय जलागार का भी निर्माण किया जाएगा।लोरमी, मुंगेली और तखतपुर शहर में पानी पहुंचाने के लिए लोरमी विकासखंड के खुड़िया जलाशय से पंप के द्वारा पानी जलाशय से तीन किलोमीटर दूर कारीडोंगरी लाया जाएगा, जहां निर्मित जलागार में जल को एकत्रित किया जाएगा। जलागार से पानी गुरूत्वाकर्षण पद्धति (ग्रेविटी सिस्टम) से कुल 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर पहुंचेगा, जहां से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस पद्धति में किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे मशीनों एवं अन्य यंत्रों की खरीदी, बिजली बिल एवं मशीनों के रखरखाव पर होने वाला व्यय बचेगा। तीनों शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक स्कॉडा पद्धति से पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाएगी।

*ब्रेकिंग न्यूज* *उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव नगरीय निकायों के कार्यों की कर रहे समीक्षा* *वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों के आयुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से ले रहे बैठक**नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की भी करेंगे समीक्षा**नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक श्री कुंदन कुमार और सुडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी बैठक में हैं मौजूद*

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचार सुशासन का 01 वर्ष पूरा होने पर श्रमिकों का सम्मान एवं श्रमिक सम्मेलन आयोजित Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta मुंगेली 13 दिसंबर 2024// मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार में सुशासन के 01 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर श्री राहुल देव के मार्गदर्शन में विभागवार होने वाली गतिविधियों के अनुसार लोरमी विकासखण्ड के ग्राम साल्हेघोरी में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का सम्मान एवं श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रम पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन में 23 श्रमिकों का पंजीयन कर श्रमिक पंजीयन कार्ड का तत्काल वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 04 श्रमिकों को नवीनीकृत श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों के साथ-साथ बुजुर्ग श्रमिकों का भी सम्मान किया गया और श्रम विभाग में संचालित योजनाओं, श्रमेव जयते एप के माध्यम से पंजीयन, नवीनीकरण तथा योजना के लिए आवेदन करने के संबंध में जानकारी दी गयी। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

आत्म सुरक्षा में कदापि लापरवाही न करें – श्री अरुण साव उप मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को वितरित किए पीपीई किट ’समाज व देश हित में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा शासन का दायित्व’ LOK SEVA NEWS 24 BUREAU CHIEF - DIGVENDRA GUPTA रायपुर. 13 दिसम्बर 2024. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज नमस्ते (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा श्री नरेन्द्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुईं जिनकी 70 वर्षो में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णु देव सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्री साव ने कहा कि समाज व देश के हित में कार्य कर रहे सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण कर रही है।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी आत्मसुरक्षा के लिये जागरूक रहें, इसमें कदापि लापरवाही न करें। सरकार द्वारा दिए गए पीपीई किट का पूर्ण सदुपयोग काम के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीपीई किट के उपयोग से सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों में सुरक्षित कार्य का वातावरण निर्मित होगा। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार और रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं रायपुर नगर निगम के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से देश के नगरीय निकायों में नमस्ते योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां प्रदान करने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 711 कर्मचारियों को पीपीई किट दिए जाएंगे। दो जोड़ी पीपीई किट ड्रेस के साथ ही उन्हें गम बूट, हेलमेट, ग्लब्स, मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा प्रदान किया जाएगा। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्णता समाप्त करना, स्वच्छता कार्यो का यंत्रीकरण करना तथा सीवर व सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को स्थाई आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश : विष्णु की पाती सुशासन और विकास का प्रतीक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिला मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 13 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ में सुशासन के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शुभकामना संदेश, “विष्णु की पाती“, प्रदान किया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री का संदेश पाकर खुशी जाहिर की और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने संदेश में कहा है कि आशा है आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके पक्के घर की स्वीकृति दे दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आवासहीन परिवारों को पक्का मकान देने का वादा किया था। सरकार ने गठन के तुरंत बाद 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को मकान देने का निर्णय लिया। अनेक लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी जा चुकी है। मुझे गर्व है कि इस पुनीत कार्य में मैं माध्यम बन पाया। आपका नया घर खुशियों और समृद्धि से भरा हो, यही मेरी शुभकामना है। हितग्राहियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें स्थायी आवास की सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। सरकार के इस कदम को सुशासन और समावेशी विकास का प्रतीक माना जा रहा है। इस अवसर पर जिले के अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुशासन के एक साल के तहत, राज्य सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है, जिससे हर वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है।

राज्य के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें Lok seva news. 24 bureau chief - Digvendra Gupta * नागरिकों को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय* रायपुर. 30 नवम्बर 2024/ छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा (State Urban Development Agency) को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।श्री साव ने बताया कि राज्य शासन ने सड़कों पर इन ई-बसों को उतारने की तैयारियां तेज करते हुए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करते हुए निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने चारों शहरों में ई-बस सेवा के संचालन के लिए अलग-अलग गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को इन दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने कहा है।सुडा द्वारा रायपुर में बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों हेतु बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा द्वारा जारी की गई है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।*चार श्रेणियों में बांटा गया है शहरों को, जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की गई हैं बसें*प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव बिलासपुर, मुंगेली और लोरमी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta रायपुर. 24 नवम्बर 2024. उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव 25 नवम्बर को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे 25 नवम्बर को सवेरे सवा आठ बजे बिलासपुर में महिला पुलिस थाना के पास वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से सौजन्य भेंट करेंगे। वे सवेरे साढ़े आठ बजे बिलासपुर से रतनपुर के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे नौ बजे रतनपुर में मां महामाया के दर्शन के बाद सफाई मित्रों के पद प्रक्षालन और सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री साव सवेरे साढ़े नौ बजे रतनपुर से बिलासपुर जिले के कोटा के लिए प्रस्थान करेंगे। वे सवेरे दस बजे कोटा में नगर पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। वे सवेरे पौने 11 बजे कोटा से मुंगेली जिले के झझपुरी के लिए रवाना होंगे।उप मुख्यमंत्री श्री साव सवेरे साढ़े 11 बजे से मुंगेली जिले के झझपुरी, डोंगरिया, उरईकछार, घानाघाट, केसरी, दरवाजा, कारीडोंगरी, खुड़िया, जाकड़बांधा, अखरार, सारिसताल, धनियाडोली, अमलडीही और गोड़खाम्ही में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे शाम पौने चार बजे लोरमी स्थित मंगल भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। श्री साव शाम चार बजे लोरमी में नगर भ्रमण और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम पांच बजे नगर पालिका के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। वे शाम साढ़े पांच बजे लोरमी से मुंगेली के लिए प्रस्थान करेंगे।श्री साव शाम छह बजे मुंगेली में नगर भ्रमण (दाऊ पारा चौक, पुराना बस स्टैंड, पड़ाव चौक व सिंधी कॉलोनी चौक) के बाद रात आठ बजे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे रात साढेी नौ बजे मुंगेली से रायपुर के लिए रवाना होंगे। श्री साव रात 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे।

किसानों को दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही है धान खरीदी : मुख्यमंत्री श्री साय Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta रायपुर 24 नवंबर 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे द्वारा दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माईक्रोएटीएम से 2000 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराये पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मिट्रिक धान खरीदी अनुमानित है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विकास कार्यों की समीक्षा की निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का ध्यान रखने के दिए निर्देश, जल जीवन मिशन के कार्यों को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण करने कहा Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta रायपुर. 19 नवम्बर 2024. उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज बीजापुर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। श्री साव ने बैठक में अंदरूनी इलाकों में सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण कार्यो में तेजी लाते हुए समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक लेट-लतीफी करने वाले और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने वाले ठेकेदारों के कार्यों को निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री साव ने बैठक में बीजापुर के आवापल्ली, बासागुड़ा, जगरगुंडा मार्ग की प्रगति की जानकारी ली और इसका निर्माण कार्य आगामी दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 50 किलोमीटर लंबाई के नेलसनार-गंगालूर मार्ग के शेष बचे 11 किलोमीटर का निर्माण कार्य भी जल्दी पूरा करने को कहा। श्री साव ने बीजापुर से भोपालपटनम मार्ग में मोदकपाल के पास सड़क दुर्घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के कार्यों को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत तीन चरणों के सर्वे कार्य को जल्द पूरा करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजापुर एवं बस्तर संभाग सुदूरवर्ती एवं दूरस्थ क्षेत्र है। यहां काम करने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों के बीच काम करने का अनुभव अलग होता है। आप लोगों को बस्तर के सरल-सहज आदिवासी भाई-बहनों के विकास और कल्याण के कार्य करने का मौका मिला है। आप लोग संवेदनशीलता के साथ बस्तरवासियों की तकलीफों को समझें और उनसे प्रेमपूर्वक बातें कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। बीजापुर के कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने बैठक में विकास योजनाओं और जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत के सीईओ श्री हेमंत रमेश नंदनवार, डीएफओ श्री रामाकृष्णा रंगानाथा वाय., इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के उप निर्देशक श्री संदीप बल्गा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

दो साल में अमेरिकन सड़कों के नेटवर्क की तरह होगा छत्तीसगढ़ का नेटवर्क, 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की दी स्वीकृति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में की घोषणा छत्तीसगढ़ में चार राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने राशि मंजूर, रायपुर में चार फ्लाईओवर बनेंगे मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta रायपुर, 08 नवंबर, 2024/ छत्तीसगढ़ के नेशनल हाइवे का नेटवर्क दो साल के अंदर अमेरिकन नेटवर्क के बराबर होगा, आज मैं यह विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांगे रखी हैं वे सब देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर में आयोजित हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी। इनमें चार राष्ट्रीय राजमार्गों में फोरलेन के लिए डीपीआर की स्वीकृति भी शामिल है। श्री गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार-सांरगढ़, कटघोरा से अम्बिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा-रायगढ़ से ओडिशा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और टू लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की। श्री गडकरी ने रायपुर में सरोना, उद्योग भवन, तेलीबांधा और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने तीन सड़कों के वन टाइम इंप्रूवमेंट कार्यों की भी मंजूरी दी। श्री गडकरी ने सड़कों के निर्माण लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से 900 करोड़ रूपए देने की भी घोषणा की।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में भारतीय सड़क कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस में देश के विभिन्न राज्यों से आये सभी इंजीनियर्स को मैं देश के विश्वकर्मा के रूप में मानता हूँ। राष्ट्र के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकानामी बनायें। आत्मनिर्भर भारत बनाएं। इसके लिए हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में प्रगति करनी होगी। इसके लिए यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बेहतर करना होगा। इस क्षेत्र में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार निर्मित होगा और गरीबी दूर होगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा। इस सपने को पूर्ण करने में आपके गुणवत्तापूर्ण काम का महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसके लिए देश-विदेश में रिसर्च को अपनाना होगा। ज्ञान को संपत्ति में बदलना ही भविष्य हैं।श्री गडकरी ने अधिवेशन में शामिल हो रहे इंजीनियर्स से कहा कि जनता का पैसा जितना बचा सकते हैं बचाएं, इसमें तकनीक बहुत काम आयेगी। छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण बात शुरू हुई है। हमने यहां से एक बैम्बू क्रैश बैरियर बनाना आरंभ किया। स्टील यूज करने की जरूरत नहीं, यह इको फ्रेंडली है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में लोहे के बजाय बैम्बू क्रैश बैरियर यूज करें, इससे गांव के किसानों को बैम्बू के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हमने पराली से बायो विटामिन बनाया है और इसका मेघालय में प्रयोग हो रहा है। अभी पानीपत में हमने पराली में एक हजार लीटर बायो विटामिन और बायो एविएशन फ्यूल बनाना शुरू किया। यह पराली अथवा पैरा से बनेगा तो छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।श्री गडकरी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट को कम करने हमें बहुत प्रयास करना होगा। कोशिश करिये एक्सीडेंट न हों। इसके लिए सभी तकनीकी उपाय अपनाएं। छोटी-छोटी बातों को अमल में लाकर रोड इंजीनियरिंग में सुधार करें तो बहुत बेहतर होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि रोड सेफ्टी के हिसाब से परफेक्ट रोड बनाइये। रोड सेफ्टी को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमें विकास भी करना है और पर्यावरण का संतुलन भी रखना है। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश के पाल्यूशन में 40 प्रतिशत योगदान करता है। मैं आईआरसी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस सेक्टर को इंटीग्रेटेड एप्रोच से सोचें। हमें सड़कों के किनारे टायलेट बनाने होंगे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन की मेजबानी का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को इस कार्यक्रम में अपने बीच पाकर हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। भारत के विकसित राज्यों में अपना स्थान बनाने की ललक के साथ छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री गडकरी जी का सहयोग और प्रोत्साहन हम लोगों को निरंतर मिल रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने 11 हजार करोड़ रुपए की अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं।मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 नवम्बर को हम लोगों ने राज्य स्थापना का 24वां वर्ष पूरा किया है और अब रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने अपना विजन डाक्यूमेंट तैयार कर लिया है, इसके मुताबिक हम बहुत रणनीतिक और सुव्यवस्थित तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में इस 83वें इंडियन रोड्स कांग्रेस के आयोजन से हम उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 तक हमने छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को दोगुना करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए करने का निश्चय किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत होंगी, राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़कों का विस्तार कहीं ज्यादा सुविधापूर्ण हैं। पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा विकास हुआ है, रायपुर-विशाखापट्टनम इकॉनोमी कॉरिडोर सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की है। हम प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों को भी मुख्य मार्गों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशाल भू-भाग में हम इस चुनौतीपूर्ण काम को कम समय, कम लागत किन्तु टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हमारी सोच केवल सड़क निर्माण ही नहीं है, बल्कि अच्छी सड़कों के निर्माण की है। हम सड़क निर्माण की ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए ललायित हैं, जो ज्यादा पर्यावरण हितैषी हों। हमने हरित ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अपनाने का संकल्प लिया है, हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हरित ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किस तरह किया जा सकता है।केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत में हिमालय से लेकर समुद्र तक सड़कों का जाल बिछ रहा है। हम सब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव ने अपने सम्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा है। यहां बड़ी-बड़ी नदियों, पहाड़ और जंगल के साथ ही कोयले से लेकर हीरे तक के भण्डार हैं। छत्तीसगढ़ कई संतों और महात्माओं की तपो स्थली और कर्मभूमि रहा है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के सहयोग से छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछ रहा है। श्री साव ने उम्मीद जताई कि भारतीय सड़क कांग्रेस के इस 83वें अधिवेशन में देशभर के विशेषज्ञ सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा को लेकर देश और दुनिया में हो रहे अनुसंधान, नवाचार, नई मशीनरी और नई तकनीकों के बारे में मंथन कर इस क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालने में सार्थक पहल करेंगे।भारतीय सड़क कांग्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम को केन्द्रीय सड़क परिहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक श्री डी. सारंगी, छत्तीसगढ़ शासन में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष श्री के.के. पिपरी और महासचिव श्री एस. के. निर्मल ने भी सम्बोधित किया। उद्घाटन सत्र में आज सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से संबंधित भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तैयार तीन गाइडलाइन्स और एक मेन्यूअल भी जारी किया गया। अतिथियों ने कार्यक्रम में भारतीय सड़क कांग्रेस की स्मारिका का भी विमोचन किया।