*जिला कबीरधाम* *दिनांक: 01.12.2024* *थाना क्षेत्र में बीट प्रणाली को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने का व्यापक अभियान* Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशों के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बीट प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में प्रत्येक थाने में ग्रामवार बीट चार्ट को अद्यतन करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित थाना प्रभारी, बीट प्रभारी और बीट आरक्षक के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से ग्राम स्तर पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों तक तत्काल और सहज पहुंच प्राप्त हो सके।अभियान की निगरानी और समन्वयन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। साथ ही, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पंडरिया श्री संजय ध्रुव, बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक, कवर्धा श्री प्रतीक चतुर्वेदी, और लोहरा श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर इस अभियान को अपने-अपने क्षेत्रों में कुशलता से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।बीट प्रणाली पुलिसिंग का आधारभूत अंग है, जिसके तहत प्रत्येक बीट के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। बीट प्रभारी और आरक्षक स्थानीय नागरिकों के साथ निरंतर संपर्क में रहते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रणाली के पुनर्जीवित होने से नागरिक अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर सकेंगे, अपराधियों पर निगरानी और अपराधों की रोकथाम में सहायता मिलेगी, पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास कायम होगा, और स्थानीय विवादों और शिकायतों का समय पर समाधान होगा।जिले के सभी ग्रामों में संबंधित थाना प्रभारी, बीट प्रभारी, और बीट आरक्षक के मोबाइल नंबर ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बीट प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के नागरिकों के साथ संवाद बढ़ाएं और उनके मुद्दों को संवेदनशीलता से हल करें।पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बीट प्रणाली को प्रभावी बनाना न केवल नागरिकों के लिए पुलिस सेवा को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने यह भी अपील की कि नागरिक अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या समस्या की जानकारी पुलिस को तुरंत दें।जिला पुलिस कबीरधाम का यह प्रयास न केवल पुलिसिंग को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि जनता और पुलिस के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

कलेक्टर ने ठाकुर देव चौक से हाईटेक बस स्टैंड तक सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण Lok seva News 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 01 दिसंबर 2024। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज कवर्धा शहर के बहुप्रतिक्षित ठाकुरदेव चौक से हाईटेक बस स्टैंड (जुनवानी चौक) तक 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 4.20 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा हो और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य की नियमित निगरानी और मॉनिटरिंग की जाए ताकि किसी भी समस्या का तत्काल समाधान हो सके। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनहरण कौशिक, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय त्रिपाठी, एसडीएम श्री अनुपम टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर श्री आरबी देवांगन, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता श्री परघनिया, सीएमओ श्री रोहित साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हाईटेक बस स्टैंड मार्ग पर बेहतर यातायात का रास्ता साफ ठाकुर देव चौक से हाईटेक बस स्टैंड तक बनाई जा रही नवीन चौड़ी और पक्की सड़क कवर्धा शहर के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगी। कलेक्टर ने कहा कि इस मार्ग के उन्नयन से शहरवासियों को आवागमन में सुगमता और सुविधा मिलेगी। चौड़ी सड़क बनने से व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। यह सड़क हाईटेक बस स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण स्थल को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। यात्रियों और दैनिक यात्राओं के लिए यह मार्ग अधिक सुरक्षित और तेज होगा। क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए, यह उन्नत सड़क शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और हाईटेक बस स्टैंड तक पहुंचना आसान बनाएगी। सड़क से जुड़ी सुविधाएं और संभावनाएं सड़क के निर्माण से हाईटेक बस स्टैंड तक पहुंचने वाले यात्री, स्कूली छात्र, व्यापारी और अन्य वर्गों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह मार्ग कवर्धा शहर के यातायात तंत्र का एक मजबूत हिस्सा बनेगा, जिससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य शहरों से जुड़ने वाले मार्ग और भी प्रभावी बनेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और समय की बचत होगी।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से पंचायत कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की लंबित मांग पूरी, 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 01 दिसंबर 2024। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों में कार्यरत संकाय सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 330 कर्मचारियों के लंबित संविदा मानदेय वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया। आज मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए निरंतर अपना योगदान देने के लिए संकल्पित रहें। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार हर स्तर पर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य की विकास यात्रा में कर्मचारियों का योगदान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए इस वित्तीय समर्थन के जरिए कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होगी। कर्मचारियों की खुशी हुई दोगुनी उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए उठाया गया, जिससे उन्हें बड़ी सौगात मिली है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई है।

राज्य के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें Lok seva news. 24 bureau chief - Digvendra Gupta * नागरिकों को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय* रायपुर. 30 नवम्बर 2024/ छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा (State Urban Development Agency) को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।श्री साव ने बताया कि राज्य शासन ने सड़कों पर इन ई-बसों को उतारने की तैयारियां तेज करते हुए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करते हुए निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने चारों शहरों में ई-बस सेवा के संचालन के लिए अलग-अलग गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को इन दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने कहा है।सुडा द्वारा रायपुर में बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों हेतु बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा द्वारा जारी की गई है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।*चार श्रेणियों में बांटा गया है शहरों को, जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की गई हैं बसें*प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

*यातायात पुलिस कबीरधाम की सख्त कार्रवाई* दो ओवरलोड ट्रेलरों पर ₹1,34,649 (एक लाख चौतीस हजार छह सौ उनचास रुपये) का भारी जुर्माना Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री प्रवीण खलखो और उनकी टीम ने दिनांक 27.11.2024 को रायपुर रोड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया।इस दौरान ट्रेलर क्रमांक RJ 48 GA-2992 एवं RJ 48 GA-2109 को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि दोनों ट्रेलरों में लोहे का सरिया लदा हुआ था। बिल्टी में क्रमशः 40.450 टन और 40.480 टन वजन दर्ज था, लेकिन धर्म कांटा पर तौलने पर पंजीकृत भार क्षमता से प्रत्येक ट्रेलर में लगभग 21 टन अतिरिक्त माल पाया गया।ओवरलोडिंग न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी है। इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों ट्रेलरों को तत्काल जप्त कर इस्तगासा क्रमांक 4236/2024 एवं 4237/2024 के तहत धारा 113/194 (1) मोटर वाहन अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण को दिनांक 29.11.2024 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने दोनों ट्रेलरों पर ₹1,34,649 (एक लाख चौतीस हजार छह सौ उनचास रुपये) का कठोर अर्थदंड लगाया।यातायात पुलिस कबीरधाम यह स्पष्ट करना चाहती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ओवरलोडिंग जैसे अपराध सड़क पर सभी के जीवन के लिए खतरा हैं, और ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई आगे भी सख्ती से जारी रहेगी।यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। *यह एक सख्त चेतावनी है कि नियमों को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।*

पायलेट प्रोजेक्ट ऑन स्कूल स्वायल हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों को मृदा स्वास्थ्य पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 29 नवम्बर 2024ः कृषि विभाग के उप संचालक श्री अमित कुमार मोहंती के मार्गदर्शन में पायलेट प्रोजेक्ट ऑन स्कूल स्वायल हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, उड़ियाकला, कवर्धा में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मृदा स्वास्थ्य के महत्व और सही कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के अंतर्गत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र नेवारी, डॉ. बी.पी. त्रिपाठी और विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री बालवृंद परिहार ने मृदा नमूना संग्रहण, विश्लेषण, संतुलित उर्वरक उपयोग, और फसलों के चयन के संबंध में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृदा में जैविक खाद और संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने से फसल उत्पादन में वृद्धि और काश्त लागत में कमी लाई जा सकती है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री महेन्द्र कौशिक ने भी छात्रों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और स्कूल स्वायल हेल्थ कार्ड के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यार्थियों से कृषि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, और कबीरधाम जिले की भौगोलिक मृदा संरचना पर भी विद्यार्थियों से विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री एन.के. लांझेवर, नोडल अधिकारी एवं पी.जी.टी. जीव विज्ञान श्री शुभम गर्ग, वरिष्टतम शिक्षक श्री श्रवण कुमार मिश्रा (पी.जी.टी. रसायन विज्ञान), श्री सारांश कुमार शर्मा, कृषि विकास अधिकारी और श्री सौरभ झा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह आयोजन छात्रों में कृषि संबंधित जानकारी और मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, जो आगे चलकर स्वस्थ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

राज्यपाल से रेडक्रॉस प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने की सौजन्य भेंट Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 29 नवम्बर 2024। राज्यपाल श्री रमेन डेका से जिला रेडक्रॉस प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विश्राम भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर समिति के नव नवनियुक्त चेयरमैन तथा पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, वाइस चेयरमैन श्री जीवन कौशिक, राज्य प्रतिनिधि श्री बालाराम साहू, श्री हरीश साहू तथा अन्य सदस्यों ने राज्यपाल महोदय को जिले में चल रही रेडक्रॉस की विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं की जानकारी दी।राज्यपाल श्री डेका आज कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में रेडक्रॉस के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, जरूरतमंदों को सहायता और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को लाभान्वित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस समाज सेवा का एक अद्वितीय मंच है, जो जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने जिले में रेडक्रॉस गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया और सदस्यों को समाज हित में और अधिक सक्रियता से कार्य करने की प्रेरणा दी। समिति के सदस्यों ने राज्यपाल महोदय को आश्वस्त किया कि रेडक्रॉस के उद्देश्यों को साकार करने के लिए वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे।

पुरुष नसबंदी पखवाड़ा : परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक चलेगा Lok seva news 24 Bureau Chief- Digvendra Gupta कवर्धा, 29 नवंबर 2024। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने समय सीमा की बैठक में राज्य शासन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक चलने वाले पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजन की तैयरियां पर चर्चा की। कलेक्टर ने परिवार नियोजन अभियान को सफल बनाने एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने सहित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. राज ने बैठक में बताया कि पुरुष नसबंदी एक सुरक्षित, प्रभावी और स्थायी विकल्प है और पखवाड़े के दौरान इससे जुड़े मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कबीरधाम जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पुरुषों को परिवार नियोजन के स्थायी और सुरक्षित तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पखवाड़े के दौरान पुरुष नसबंदी और कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पखवाड़े की थीम “आज ही शुरुआत करें, पति-पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें“ के माध्यम से परिवार नियोजन में सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण, मोबिलाइजेशन चरण (21-27 नवंबर), जागरूकता फैलाने और पुरुषों को नसबंदी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर केंद्रित है। दूसरा चरण, सेवा चरण (28 नवंबर-4 दिसंबर), के दौरान जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर इच्छुक पुरुषों के लिए निःशुल्क नसबंदी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से चीरे और टांके से मुक्त है, जिससे व्यक्ति जल्दी ही अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक जिले में 125 पुरुष नसबंदी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीष चंद्रवंशी ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर, व्यक्तिगत परामर्श, प्रचार सामग्री वितरण, और सास-बहू सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार नसबंदी करवाने वाले लाभार्थियों को 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में प्रदान कर रही है। यह कदम न केवल परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि परिवार को सशक्त बनाने और सामूहिक खुशहाली को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा।

खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ग्रामीणों को करें जागरूक : कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश गौवंश हेतु चारे की व्यवस्था के लिए पैरा एकत्रित करने पर जोर Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 29 नवंबर 2024। गौवंश के लिए पर्याप्त चारा की व्यवस्था करते हुए पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए जिले के किसानों को खेतों में पराली जलाने से रोकने हेतु जागरूक करने के निर्देश कलेक्टर कबीरधाम श्री गोपाल वर्मा द्वारा दिए गए। जिसके परिपालन में सीईओ जिला पंचायत श्री अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा सभी सीईओ जनपद पंचायत को पत्र जारी कर इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।उल्लेखनीय है की खेतों में धान के फसल की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में पैरा निकलता है जिसे बहुत से किसान उपयोग नही करते हुए अपने खेतों में जला देते हैं। जिसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है एवं गौवंश के लिए साल भर चारे की समस्या बनी रहती है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री त्रिपाठी ने जनपद पंचायत कवर्धा, बोडला, स.लोहारा एवं पंडरिया को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिवों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर समुचित कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार मुनादी कराते हुए खेतों से निकले पैरा को एकत्रित कर गौठान या अन्य सुरक्षित स्थानों में रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्रामीण परिवारों में गौवंश होता है जिसके लिए साल भर चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। जागरूकता के अभाव में किसान अपने खेतों से निकले हुए पैरा को चारे के रूप में नहीं रखकर जला देता है। ऐसा करने से जहा एक ओर साल भर पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था में कमी आती है तो वहीं दूसरी ओर पराली जलाने से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। यदि सभी ग्रामीण एवं किसान भाई पैरा को सुरक्षित स्थान में अथवा गौठान में एकत्रित कर रखेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी ग्रामीणों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए।सरपंच एवं सचिव के माध्यम से मुनादी कराए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं एवं जिले के सभी ग्रामीण भाई और बहनों से अपील की जाती है कि वह पराली को न जलाते हुए उसे सुरक्षित स्थानों पर एकत्रित करें।

बाल विवाह मुक्त भारतः कबीरधाम की ऐतिहासिक पहल, समाज और प्रशासन का संयुक्त प्रयास बाल विवाह मुक्त कबीरधामः समाज और प्रशासन की साझा पहल ग्राम पंचायतों से लेकर जिला स्तर तक, बाल विवाह के खिलाफ छेड़ी जागरूकता की मुहिम Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 29 नबम्बर 2024। कबीरधाम जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन के लिए प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयास से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के नेतृत्व में यह अभियान संचालित हो रहा है। जिले के हर ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में उपस्थित ग्रामीणों, समाज प्रमुखों, पंचायत प्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझा और इसे समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी दी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। इस कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर जागरूकतामहिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य टीम ने जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है। यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 को सक्रिय किया गया है। कोई भी नागरिक इस कुप्रथा की जानकारी देकर इसे रोकने में प्रशासन का सहयोग कर सकता है।सामाजिक जागरूकता का विस्तारजिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकथाम के लिए समाज के हर वर्ग से सहयोग मांगा है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल-कॉलेज के शिक्षक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठनों को भी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।बाल विवाह मुक्त भारत का सपनाकबीरधाम जिले में बाल विवाह के खिलाफ यह जागरूकता अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। ग्राम पंचायतों में सामूहिक शपथ और जागरूकता कार्यक्रम इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं। समाज और प्रशासन के इस संयुक्त प्रयास से बाल विवाह मुक्त भारत का सपना साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

कोटरा बूदेंली : जल जीवन मिशन की सफलता से बना “हर घर जल“ का प्रतीक जल जीवन मिशन ने बदली तस्वीरः कोटरा बूदेंली बना आत्मनिर्भर का आदर्श गांव Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 29 नवम्बर 2024। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम के ग्राम कोटरा बुंदेली अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के “हर घर जल“ और मुख्यमंत्री साय के “समृद्ध छत्तीसगढ़“ के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सफलता दिखाती है कि सही योजना और सामुदायिक प्रयासों से हर गाँव आत्मनिर्भर और खुशहाल बन सकता है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के छोटे से गाँव कोटरा बुंदेली ने जल जीवन मिशन के तहत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “हर घर जल, हर दिल खुशहाल“ दृष्टिकोण और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में यह गाँव जल समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। 141 परिवारों वाले इस गाँव को 27 नवंबर 2024 को “हर घर जल“ ग्राम घोषित किया गया।प्रधानमंत्री की सोच और मुख्यमंत्री का प्रयास लाया बदलावप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का सपना देखा था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से लागू किया। कोटरा बुंदेली इस योजना की सफलता का सजीव उदाहरण है, जहाँ सरकार और समुदाय के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। 63.80 लाख की योजना ने गाँव को बनाया आत्मनिर्भर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 63.80 लाख रुपए की लागत से 40 किलोलीटर क्षमता वाले जलाशय का निर्माण किया गया। अब गाँव में हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुँच रहा है। इस सुविधा ने ग्रामीणों को जल संकट से मुक्त किया और उनके जीवन को सरल व स्वस्थ बनाया। महिलाओं और बच्चों के जीवन में आया सुधार पहले गाँव की महिलाएँ और बच्चे दूर जल स्रोतों से पानी लाने को मजबूर थे। अब घर पर पानी उपलब्ध होने से महिलाओं को घरेलू काम, बच्चों की पढ़ाई और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में समय देने का अवसर मिला है। यह योजना महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनी है। स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार गाँव में स्वच्छ पानी उपलब्ध होने से जलजनित बीमारियाँ कम हुई हैं और चिकित्सा खर्चों में गिरावट आई है। बच्चे अब अधिक समय पढ़ाई और खेलकूद में लगा पा रहे हैं। साथ ही, ग्रामीण रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति ग्रामवासियों का आभार ग्रामसभा में सरपंच और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। ग्राम की महिला सुमित्रा बाई ने कहा, पहले हमें पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब यह सुविधा हमारे घर तक पहुँच गई है। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं।पानी संरक्षण की दिशा में नए कदमग्रामसभा में जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया। पानी की बर्बादी रोकने और जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया ताकि इस योजना की सफलता को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सके।